Allahabad High Court: छात्राओं के खिलाफ FIR खारिज करने से इनकार, कोर्ट ने युवाओं में बढ़ती प्रवृत्ति को बताया ‘परेशान करने वाला’!

प्रयागराज / मुरादाबाद / लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मुरादाबाद की दो छात्राओं के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया है। ये छात्राएं Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 के तहत बुक की गई थीं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर युवाओं में दूसरों पर अपना धर्म थोपने की यह प्रवृत्ति देखी जा रही है, तो यह “बेहद परेशान करने वाला” (all the more disturbing) है। इस आर्टिकल में हम आपको पूरे मामले, अदालत की टिप्पणियों और इस कानून के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह जानकारी लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, मेरठ और गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद जरूरी है।

ताजा अपडेट और खबर

• FIR खारिज करने से इनकार: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो छात्राओं (18 और 19 वर्ष) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी।
• कोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें: अदालत ने एक छात्रा को मिली अंतरिम गिरफ्तारी से राहत (stay on arrest) भी वापस ले ली है।
• कोर्ट की सख्त टिप्पणी: जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि युवाओं में यह रुझान “बेहद परेशान करने वाला” है।
• दूसरी ओर चिंता: हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने Anti-Conversion Act के तहत दर्ज “फर्जी मुकदमों” (false cases) पर भी चिंता जताई है।

उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति

यह पूरा मामला मुरादाबाद का है। एक हिंदू छात्रा के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि पांच मुस्लिम छात्राएं उसकी बहन को बुर्का पहनने, मांसाहारी खाना खाने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही थीं।

पीड़िता ने अपने बयान में एक विशेष घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि दिसंबर 2025 में कोचिंग के बाद उसकी सहेलियां उसे एक होटल ले गईं और वहां जबरदस्ती बुर्का पहनाया।

हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 ऐसी ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने हाल ही में इसी कानून के तहत दर्ज “फर्जी और झूठे मामलों” पर चिंता जताई थी और प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था।

Class 10–12 के छात्रों के लिए जरूरी जानकारी

इस मामले में आरोपी और पीड़िता सभी 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं। यह घटना दिखाती है कि छोटी उम्र में भी गलत संगत और गलत दबाव में आकर छात्र कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।

छात्रों को क्या सीख लेनी चाहिए:

• किसी को भी उसकी मर्जी के बिना धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना या उस पर दबाव बनाना कानूनन अपराध है।
• अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो तुरंत अपने माता-पिता या टीचर को बताएं। चुप रहना खतरनाक हो सकता है।
• कोर्ट ने साफ कहा है कि इस उम्र में छात्रों को अपने करियर और स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, दूसरों पर अपनी बात थोपने में नहीं।

College और University Students के लिए जरूरी जानकारी

कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को इस फैसले से सबक लेना चाहिए। UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 के तहत कोई भी व्यक्ति जो प्रलोभन, धोखा, बल, अवैध संगति या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस कानून का मकसद समाज में फैल रही “गलत प्रवृत्ति” पर रोक लगाना है। अगर इसकी शुरुआती जांच में ही केस को खत्म कर दिया गया, तो कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा।

इसलिए, अगर आप कॉलेज में किसी तरह की धार्मिक गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह किसी पर दबाव डालने वाली न हो।

Eligibility और Admission Process (Anti-Conversion Act के तहत कार्रवाई)

इस कानून के तहत FIR दर्ज होने के लिए किसी खास एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक मामले में कहा था कि इस कानून के तहत “पीड़ित व्यक्ति” (aggrieved person) की परिभाषा सिर्फ उसी के परिजनों तक सीमित थी। लेकिन 2024 में इस कानून में संशोधन कर दिया गया।

Important Dates (केस से जुड़ी तारीखें)

• घटना की तारीख: दिसंबर 2025 (होटल में बुर्का पहनाए जाने की घटना)
• FIR दर्ज करने की तारीख: 22 जनवरी 2026 (मुरादाबाद पुलिस स्टेशन में)
• अंतरिम राहत (Stay on Arrest): 12 फरवरी 2026 को एक छात्रा को मिली थी
• याचिका पर सुनवाई: 30 मार्च 2026 से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक
• फैसले की तारीख: 16 अप्रैल 2026 (FIR खारिज करने से इनकार और राहत वापस)

Students की आम गलतियां

इस मामले से साफ पता चलता है कि कैसे छात्र कुछ आम गलतियां करके मुसीबत में फंस सकते हैं:

1. “मजाक” या “मस्ती” में कानून तोड़ना: कई बार छात्र सोचते हैं कि थोड़ा दबाव डालना या किसी को बहलाना-फुसलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कानून इसे गंभीरता से लेता है।
2. ग्रुप में दबाव बनाना: ग्रुप में रहकर किसी एक पर दबाव बनाना या उसे अलग-थलग करना। यह “अंडर इन्फ्लुएंस” (undue influence) की श्रेणी में आता है।
3. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होना: इस मामले में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। छात्रों को ऐसी गलतियों से बचना चाहिए।
4. माता-पिता से न बताना: पीड़िता ने अपने भाई के जरिए शिकायत की। अगर वह चुप रहती, तो शायद यह समस्या और बढ़ सकती थी।

Parents को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

माता-पिता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को इस कानून और इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करें।

• बच्चों की संगत पर नजर रखें: ध्यान दें कि आपका बच्चा किसके साथ समय बिता रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है।
• बच्चों को “ना” कहना सिखाएं: अगर कोई दोस्त या साथी कोई ऐसा काम करने को कहे जो गलत है, तो उसे मना करना सिखाएं।
• खुलकर बातचीत करें: बच्चों से रोजाना उनके दिन के बारे में बात करें। अगर वे किसी परेशानी में हैं, तो वे आपको बता सकें।
• धार्मिक शिक्षा संतुलित हो: बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी दें, लेकिन यह न सिखाएं कि दूसरे धर्म के लोग गलत हैं या उन्हें बदलना जरूरी है।
• कानूनी सलाह लें: अगर कभी आपके बच्चे के खिलाफ ऐसा कोई मामला दर्ज हो जाए, तो तुरंत कानूनी सलाह लें।

Career Scope और Future Opportunities

इस तरह के मामले छात्रों के करियर पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर किसी छात्र के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, तो:

• आगे की पढ़ाई पर असर: कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं। ऐसे में FIR का रिकॉर्ड एडमिशन रोक सकता है।
• सरकारी नौकरी पर खतरा: UPSC, UPPSC, SSC, बैंकिंग जैसी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय क्रिमिनल रिकॉर्ड बड़ी बाधा बन सकता है।
• विदेश जाने में परेशानी: विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है।
• सामाजिक प्रतिष्ठा पर दाग: ऐसे मामलों में नाम बदनाम होता है, जिसका मानसिक दबाव बहुत अधिक होता है।

Students के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: UP Anti-Conversion Act 2021 क्या है?
जवाब: यह एक कानून है जो धोखे, बल, प्रलोभन या अवैध विवाह के माध्यम से होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने या कराने पर सजा का प्रावधान है।

सवाल: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR क्यों नहीं खारिज की?
जवाब: कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में “बहुत सारी सामग्री” (lots of material) है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता का बयान, जो प्राथमिक तौर पर जांच की मांग करती है। इसलिए इस स्तर पर FIR को खारिज नहीं किया जा सकता।

सवाल: क्या कोर्ट ने युवाओं को लेकर कुछ कहा है?
जवाब: हां, कोर्ट ने कहा कि अगर युवा लोग दूसरों पर अपना धर्म थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह “बेहद परेशान करने वाला” है। इस उम्र में उन्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए।

सवाल: अगर कोई झूठा FIR दर्ज करवा दे तो क्या होगा?
जवाब: हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर भी चिंता जताई है कि कहीं इस कानून का इस्तेमाल “फर्जी मामले” दर्ज कराने के लिए तो नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। अगर FIR झूठी साबित होती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

सवाल: मुरादाबाद केस में क्या हुआ था?
जवाब: आरोप था कि पांच छात्राओं ने अपनी हिंदू सहपाठी को बुर्का पहनने, मांस खाने और धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

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